काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा आइतबार रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका ओलीले सञ्चालनमा रहेका महत्वका योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकार काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सांसदहरूले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनताको अपेक्षाअनुसार सरकार हिँड्न नसकेको हो कि भन्ने सांसदहरूको जिज्ञाशाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले ठुला योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी ‘इयरमार्क’ गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील भएको बताए।

‘मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरूदेखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भइसकेको छ,’ उनले भने।

नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले ठुला योजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने समेत बताए । त्यस्तै योजना समयमा नै  सम्पन्न हुन सरकारी कार्यालयबिच सम बुझाइ कम हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अन्तर निकाय समन्वयका लागि क्रियाशील भई काम गर्न निर्देशन दिइएको र ठुला योजनाको हकमा निरन्तर निगरानी बढाइएको समेत जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत सुधार हुने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने विश्वास लिए । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले मुलुकको समृद्धि र विकासलाई निरन्तरता दिने र राजनीतिक स्थिरता साथ सरकार अघि बढ्ने उच्च विश्वास भएको समेत स्पष्ट पारे ।