चामे पुग्यो सार्वजनिक यातायात

गण्डकी प्रदेशको विकट मानिएको जिल्ला मनाङमा विधिवत रुपमा नै सार्वजनिक बस नियमित रुपमा सञ्चालन भएको छ ।

ट्रयाक खोलिएको २२ वर्षपछि जिल्लाको सदरमुकाम चामेसम्म सार्वजनिक बस चलेपछि यहाँका स्थानीयमा खुशी छाएको छ । बस नियमित चल्ने भएपछि यहाँका स्थानीयले लमजुङ र मनाङको सिमानामा नै फुलमालासहित स्वागत गरेका छन् ।  

२०८१ चैत ७ गते पहिलो पटक यात्रु लिएर बस आइपुगेको मनाङमा सहज रुपमा सार्वजनिक बस सेवा नियमित हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरबाट रिजर्भ यात्रु लिएर बेसीशहर पोखरा रुट चल्ने कान्छा सफारीको ना ६ ख ९५७९ नम्बरको यात्रुबहाक बस पहिलो पटक मनाङ सदरमुकाम चामे ल्याउन सफल भएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि  नियमित सञ्चालन गरिएको हो ।

मनाङमा निर्माणाधीन मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युतका सामान लिएर दश चक्के ट्रकहरु समेत सहज रुपमा पुग्ने गरेका छन् । बस पनि लान सकिन्छ भन्ने लागेर परीक्षणमा पठाइएको बस चालकले सकिने बताएपछि समन्वय गरिएको हो । डेढ दशक अघि नै मोटर चल्न थालेको मनाङमा हालसम्म बोलेरो, टाटासुमो जस्ता साना सवारीसाधनले मात्र यातायात सेवा दिइरहेका छन् ।

बेसीशहरबाट चामेसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्न अब बोलेरो जीपसँगै बस मार्फत सेवा प्रवाह हुने भएको छ । बेशीसहर–चामेसम्मको भाडादर सात सय ४० कायम गरिएको छ ।

स्वदेशी पौरख र पूँजीले सजिएको भरतपुर– गोन्द्राङ सडक

विक्रम सम्बत २०१९ वैशाख १ गते पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण थालिएको थियो । भने वि.स २०२२ सालमा उद्घाटन गरिएको थियो । तर पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएको ४ दशक भन्दा बढी समयसम्म स्तरउन्नती हुन सकेको थिएन । यो राजमार्गलाई २०७५ मा एसियन राजमार्गको मापदण्ड गर्न निर्माण थालिएको थियो । जसको फलस्वरुप पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत भरतपुर गोन्द्राङ सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । दातृ निकायको सहयोग भन्दा पनि स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गरिएको यो सडक फलदायी भएको संघीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय काठमाण्डौका सुई शुभराज न्यौपाने बताउँछन् ।

आयोजनाको नाम  पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत भरतपुर चितवनको गोन्द्राङ पुलचोक खण्डको स्तरोन्नति र सुधार
लागत  १ अर्ब १३ करोड
निर्माण कम्पनी इण्डो सगुन जे.भी
निर्माण सुरु  २०७७ माघ १७
निर्माण सम्पन्न  २०८१ पुस २६

चितवनमा बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन २०७५ मा यो सडक निर्माणको परिकल्पना गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा बताउँछन् । स्तरउन्नतीको शिलान्यस २०७७ माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । भने उनै प्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ वैशाख ५ गते उद्घाटन गरेका हुन् । ओलीले समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गरेको भन्दै निर्माण कम्पनी इण्डो सगुन जेभीलाई धन्यवाद दिएका थिए । सडक उद्घाटन कार्यक्रममा इण्डो सगुन जेभीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । २०७५ मातत्कालिन सरकारको परिकल्पना अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहातका निकायले छोटो समयमा नै सडक निर्माणको तयारी पुरा गरेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेल बताँछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय प्रभावकारी भए समयमै गुणस्तरीय काम गर्न सकिने पोखरेलको तर्क छ । यता निर्माण जिम्मा पाएको इण्डो सगुन जेभीले यो सडक निर्माणमा अनेकौ अप्ठ्यारा पार गरेको बताएको छ । सगुन कन्ट्रक्सनका सञ्चालन सहदेव खड्काले समयमै सडक निर्माण गर्न पाउदाँ हर्षित भएको बताए । तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम गर्न पाँउदा नेपाली निर्माण क्षेत्रमा यो परियोजना नमुना भएको खड्काको तर्क छ । २ वर्ष ४ महिनामा निर्माण सक्नेगरी काम थालिएको भएपनि कोरोना महामारीले काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । सडक डिभिजन भरतपुरको सुपरीवेक्षणमा निर्माण भएको यो सडकमा शहरी सौन्दर्यकरणलाई समेत विशेष ध्यानमा राखिएको छ । कुल लागत १ अर्ब १३ करोड रहेको थियो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियाली विकास बैंक लगायत दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएपनि भरतपुरको पुल्चोकदेखी गोन्द्राङ सडकखण्ड भने नेपाल सरकार आफैले नमुनाको रुपमा निर्माण गरेको हो ।

 

म्याग्दीमा पालिका स्तरीय अस्पताल अलपत्र

म्याग्दी । मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।

मङ्गला–५ हाडेभिरस्थित निर्माणाधीन भवन पछिल्लो एक वर्षयता कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा अधिकारी क्षेत्रीले बताए । “भवनको भुइँ तलासम्म ढलान गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा फर्किन अटेर गरेका छन्”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अस्पताल अलपत्र परेको हो ।”

क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । एक हजार १२४ दशमलव ६४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवनमा ३५ कोठा हुनेछन् । आकस्मिक, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, औषधि भण्डारण, प्रशासन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवाससहितको भवन अपाङ्गमैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी हुने उनले जानकारी दिए ।

सम्झौतापछि प्रारम्भिक चरणमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर सम्पर्कविहीन भएको ठेकेदारको धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि २०८० साल मङ्सिरमा काममा फर्किएका जनाउँदै कामलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारको प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार २०७७ साल पुसमा मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भवनको शिलान्यास गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले छ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा  आठ करोड खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन चिकित्सक र उपकरण अभावमा सञ्चालन नहुँदा भवन परिसर झाँडीमा परिणत भएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण भने सुस्तगतिमा अघि बढेको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकामा स्थान विवादका कारण अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकामा ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक बेनी अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ । रासस

चूनौतीका बाबजुद नेपालको पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल – अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न प्रकारका चुनौतीका बाबजुद नेपालले जलस्रोत, सडक सञ्जाल, सिंचाई, उड्डयन क्षेत्र लगायतमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिरहेको बताएका छन् ।

सिंगापुरमा एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा निर्माण संगठन (इफाप्का) को ४७ औं सम्मेलनलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भौतिक पूर्वाधारको नेपालको वर्तमान अवस्था बारे प्रकाश पारे । पूर्व इफाप्का अध्यक्ष समेत रहनु भएका महासंघ अध्यक्ष सिंहले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको बताए । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको शिकार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र पनि भएको बताउँदै महासंघ अध्यक्ष सिंहले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताए ।

विश्वका अन्य विकासशील देशहरूले जस्तै नेपालको निर्माण उद्योगले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेको तर्फ अध्यक्ष सिंहले विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । विगत केही महिना अघि देखि निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल असर देखिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराए । सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगको सहकार्यलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगका लागि प्रविधिमा लगानीमा विशेष जोड दिए । निर्माण उद्योगको विकासका लागि इफाप्का जस्ता क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको वर्तमान अवस्थामा ‘भोलिको निर्माणलाई अंकमाल’ भन्ने नारा सहित ४७ औं इफाप्का सम्मेलन सिंगापुरमा आयोजना गरिएको हो ।

४६ औं इफाप्का सम्मेलनमा सन् २०२३ को नोभेम्बरमा नेपालले आयोजना गरेको थियो । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूलाई निकट सम्पर्कमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने,निर्माण प्रविधिका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित् सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीचको सम्बन्ध विकसित तथा सुदृढ गर्ने, निर्माण परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित् देशको ऐन कानून सहित भौगोलिक अवस्था, काम गर्ने उपयुक्त वातावरण लगायतका पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका उद्देश्य राखी सन् १९५६ मा इफाप्काको स्थापना गरिएको हो । नेपाल सहित १९ मुलुकका निर्माण संस्था आबद्ध इफाप्काको मुख्यालय फिलपिन्सको मनिलामा रहेको छ ।

सुर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तार सुस्त

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको निर्माण लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन । निर्माणाधिन यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सुर्यविनायक –धुलिखेल–धुलिखेल–सिन्धुली –वर्दिवास सडक आयोजनाका अनुसार सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा ३५ प्रतिशत र साँगा–धुलिखेल खण्डमा ४५ प्रतिशत काम भएको हो ।

६ लेनको सडक विस्तार गर्न २ खण्डमा विभाजन गरेर विस्तार भइरहेको छ । सुर्यविनायक साँगा पहिलो र साँगा धुलिखेल दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि सरकारले आयोजनाको पूर्व तयारी र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजनाले गति नलिएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । सात अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लगाएर ५४ करोड बजेट विनियोजन भएका कारण लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । निर्माण थालिएको २ वर्ष भन्दा बढी समय बित्दा समेत सडक क्षेत्रको विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीयहरुको मुअब्जा, मठमन्दिर लगायतका क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी पक्ष उदासिन देखिएको छ । सरकारले टेण्डर अघि नै आयोजना क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नु पर्ने भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसको असर आयोजना निर्माणमा समेत देखिने गरेको छ । कुल १६ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सडक तीन वर्ष भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्माण अवधी सकिन ८ महिना मात्र बाँकी हुदाँ ४० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगती भएको छ । तर आयोजना प्रमुख भने ८ महिनामा निर्माण सक्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

२०७९ पुस २४ बाट निर्माण थालिएको यो सडक ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८ दशमलव ४ किमी सडकखण्ड विस्तार कार्यका गर्न चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्डको ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । यो सडक क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्न १ अर्ब भन्दा बढी आवश्यक पर्ने आयोजनाको भनाई छ ।

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटान रोक्न ग्याबियन पर्खाल निर्माण थालियो

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ५४ लाखको लागतमा आठ वटा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालयले कालीगण्डकी नदीको जोखिममा रहेका बस्ती संरक्षण गर्न आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठले नदी नियन्त्रणका पाँच बहुवर्षीय योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
बेनी, सिङ्जा, तातोपानी, दरवाङस्थित म्याग्दी, कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढी नियन्त्रणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो ।

बेनी नगरपालिका–४ तातोपानी स्थित सरस्वती मावी पछाडी म्याग्दी नदी किनारमा एक करोड ५५ लाखको लागतमा ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ र तीनरतीन मिटर अग्लो पलम र ग्याबिन पर्खाल निर्माण काम भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर नरजङ गुरुङले बताए ।

निर्माण कम्पनीले यो योजना आगामी जेठ महिनाको २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको म्याग्दी नदी किनारमा रु ७० लाखको लागतमा कम्पोजित पर्खाल निर्माण भइरहेको छ ।

७० लाख बजेट विनियोजन भएको बेनी–४ सिङ्गा र सुर्केमेलामा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण गर्ने योजना निर्माणाधीन छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, दरवाङ बसपार्कलगायत भौतिक संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रु छ करोड १८ लाख लागत अनुमान गरिएको योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ ।

तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो प्याकेज अन्तरगत म्याग्दी नदी किनारमा एक सय दुई मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु तीन करोड ८१ लाख लागत अनुमान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।

कुश्मा नगरपालिका– ४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा रु पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको नदी संरक्षण योजना सञ्चालन गरेको छ । यो योजना पनि मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त योजनामार्फत दुवै स्थानमा ४८र४८ मिटर लम्बाई भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिने छ । बेनीको कालीपुल पारी जलजला गाउँपालिका– ३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्नका लागि रु दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान गरिएको योजना सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले पछिल्लो पाँच वर्षयता बेनी र आसपासको क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको
काम गर्दै आएको छ ।

२३ दिनदेखी नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम ठप्प

नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम रोकिएको सोमवार २३ दिन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भरीमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको सुरुङमार्ग निर्माण ठप्प हुदाँ सरकारी निकाय बेखबर बनेका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सरकार्री तवरबाट कुनै प्रयास भएको छैन । स्थानीयहरुले भने आफुहरुको माग पुरा नभएसम्म काम सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।
नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणमा स्थानीयहरुले पटक पटक अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङमार्गको काम अवरोध हुदाँ आयोजनाको लागत बढ्ने भएको छ । भने सञ्चालनको तयारी समेत प्रभावित हुने भएको छ ।

सुरुङमार्गको काम रोकिएको ३ हप्ता भन्दा बढी समय बित्दा समेत तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुनै कदम चालेको छैन । स्थानीयहरुलाई वार्तामा बोलाएर निर्माणमा सहजीकरण गर्नु पर्ने मन्त्रालयले उदासिनता देखाइरहेको छ । नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले स्थानीयहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । स्थानीयहरुले आयोजना सुरुहुदाँ उठाइएको मागहरु अहिलेसम्म पुरा नभएको भन्दै काममा अवरोघ गरेको बताउदै आएका छन् । सुरुङमार्गको काम प्रभावित हुदाँ निर्माण व्यवसायीले दैनिक ५० लाख भन्दा बढी क्षतिपुर्ति दाबी गर्ने सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनजंग अर्याल बताउँछन् ।

 

२०७६ कात्तिक देखी निर्माण थालिएकोे सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत पुगेको छ । भने २०८२ असोज भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

बुटवल नारायणघाट सडक ४ दिन बन्द गरिदै

नारायणघाट–बुटवल सडक अन्तर्गत दाउन्ने खण्ड ४ दिन बन्द हुने । स्तरउन्नती भइरहेको यो सडक २०८१ चैत २७ देखी ३१ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ । निर्माण कार्य सहज बनाउन दिउँसो ११ बजेदेखी ३ बजेसम्म सडक बन्द गरिने भएको छ । साथै २०८२ वैशाख १ गतेबाट राती ११ बजेदेखी बिहान ५ बजेसम्म सडक बन्द गरिने सडक विभाग अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

घ्याम्पेसाल–पाँचखुवा देउराली–ताकुकोट सडक कालोपत्र गर्न थालियो

गोरखाकाे बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । घ्याम्पेसाल–पाँचखुवा देउराली–ताकुकोट सडक कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो । ८ दशमलव ६३८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानका दिएको छ ।

सडक निर्माण गर्न एमरएस विरुवा वाइबा एन्ड लामा जेभीले २०७७ साउन १४ गते २९ करोड ७७ लाख २० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
सात मिटर चौडाई र एक मिटरको नालासहितको सडक निर्माण भइरहेको छ । भने नाला निर्माण, ग्याबिन वाल, मेसिनरी वाल लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०६३ मा ट्रयाल खुलेको यो सडक कालोपत्र गर्न थालेसँगै स्थानीयहरु हर्षित भएका छन् ।

 

मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकको ट्रयाक खुल्दै

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकको ट्रयाक खुल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो खण्डमा ट्रयाक खोल्न चालु आवमा संघीय सरकारले ५ करोड बजेटबाट विनियोजन गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ मरेनीदेखि ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्रयाक खुल्न लागेको हो ।

हालसम्म तीन किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । भने थप पाँच किलोमिटर खोलेपछि यो बाटो ढोरपाटनसँग जोडिने छ ।
बेनीबाट मुना–खोरीया–मरेनी हुँदै करिब ५६ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । ढोरपाटनदेखी जलजलासम्म १० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ ।

बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको ट्रयाक खुलेपछि मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिने छ ।

बेनी– तातोपानी–बाबियाचौर–तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारको लगानीमा कालोपत्र भएको छ ।