Author: Nepal Nirman

म्याग्दीको मालिकामा पर्यटक भित्र्याउन सडक निर्माण

Posted on by Nepal Nirman

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३ मा रहेको पर्यटकीयस्थल मुना मालिका जोड्ने सडक निर्माण थालिएको भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरी गाउँपालिकाले मुनादेखि मालिका धुरी जोड्ने सडक निर्माण थालेका हुन्।

भौगोलिक विकटता र यातायातको असुविधाका कारण ओझेलमा परेको मुना मालिकामा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सडक निर्माण गर्न लागिएको धवलागिरी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र रोकाले बताए।

‘गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको १५ लाख बजेटबाट उपभोक्रा समिति मार्फत मुना देखि साइलाखर्क सम्म दुई किलोमिटर एक सय मिटर सडक निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २० लाख बजेटबाट साइलाखर्कदेखि मालिका धुरीतर्फ थप तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का आव्हानको तयारी गरेको छ।’

दुई  योजना मार्फत पाँच किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि पाँच घण्टाको यात्राअवधी ४५ मिनेटमा छोटिने वडा अध्यक्ष रोकाले बताए।

मुनादेखि मालिका धुरी पुग्न हाल कम्तीमा छ घण्टा जङगलको उकालो बाटोमा पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । सडक निर्माण भएपछि एक घण्टा भन्दा कम समय पैदलयात्रा गरेर मालिका पुग्न सकिनेछ ।

सुर्योदय, हिमशृङखला, पहाडी भूगोल, वन पैदावार, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सकिने मुना मालिका समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार सात सय मिटर उचाइमा छ । पुथा, गुर्जा, सिस्ने, धौलागिरि, मानापाथी, अन्नपूर्ण, निलगिरि हिमशृङखलाको अवलोकन गर्न सकिने मुना मालिका सुनसान छ । म्याग्दी र बागलुङका बस्तिहरु देखिन्छ । बादल र पहाडको लुकामारी हेर्न पाइन्छ ।

मुनादेखि मालिका धुरी जाने पदमार्ग दुर्लभ बन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) को बासस्थान पनि भएको वडा अध्यक्ष रोकाले बताए।

मुना मालिकामा हरेक वर्षको वुद्धपूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । जालिका, मालिका र कालिका देविको थान रहेको छ। वुद्ध पूर्णमाका दिन मुना मालिकामा पुजाआजा गर्नाले मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ।

मालिका गाउँपालिकाको देविस्थान र धवलागिरीको मुनाका बासिन्दाहरु यहाँ पुजाआजाका लागि जाने गर्दछन् । पहिले पहिले यहाँ धार्मिक मेला लाग्ने र ठेलो फाल्ने प्रतियोगिता हुने गरेको बुढापाका बताउछन्।

यो क्षेत्रमा मुनाका कृषकले गाईभैसी र भेडाबाख्राको गोठ लैजाने चलन थियो । पाहुना, पर्यटक र भक्तजन आश्रयस्थलमा बास बस्छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट नभएकाले खाने र बन्दोबस्तीका सामान आफै लैजानुपर्ने हुन्छ।

यात्राअवधी र बाटो छोट्याउने, आश्रयस्थल बनाउने, चिया पसल सञ्चालन, देविस्थान, ताकमकोत र ढोरपाटनको जलजलासँग मुना मालिकालाई जोडेर पदमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए।

दस करोड खर्चेर गरिँदैछ दामोदरकुण्ड र याकखर्क जोड्ने सडकको स्तरोन्नति

Posted on by Nepal Nirman

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको दामोदरकुण्ड र याकखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मुस्ताङका दुई सडकलाई ५/५ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चिता गरेको हो।

घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फादेखि धमाङ– आलुबारी– याकखर्क र लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ देखि सुरखाङ–यारा–घारा हुदै घुयुमा ठाटी सम्मको सडक स्तरोन्नति योजना छनौट भएको मुस्ताङको प्रदेशसभा १(२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य बिकल शेरचनले जानकारी दिए।

‘भौतिक मन्त्रालयले छनोट र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘दुई वटै सडक पर्यटन, पशुपालन र कृषिको हिसाबले महत्वपूर्ण छ।’

करिब १३ किलोमिटर दुरीको मार्फा–धमाङ–आलुबारी सडकमा पर्ने मार्फाको पुरानो वस्ति धमाङमा ठूलो स्याउ बगैचा छ। परापूर्व कालमा मार्फाका बासिन्दाले आलु खेती गर्ने आलुबारी क्षेत्र जडिबुटी खेती र दृष्य अवलोकनका हिसाबले महत्वपूर्ण छ।

याकखर्क धौलागिरी चक्रीय पदमार्ग हुदै म्याग्दी तर्फ जाने र आउने बाटोमा पर्छ । यसबाट धौलागिरी हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि जाने आउने पर्यटकहरुलाई सहज हुनेछ् । याकखर्क, आलुबारी क्षेत्रमा याकचौरीको खर्क छ।

हिन्दु र वौद्ध धर्मवालम्बीहरुको साझा तिर्थस्थल दामोदर कुण्ड जाने चराङदेखि सुरखाङ–यारा–घारा हुदै घुयुमा ठाटी सडकबाट स्थानीयबासीका साथै दामोदरकुण्ड जाने आउने तिर्थयात्री र पर्यटकहरुलाई सहज हुने मुस्ताङ प्रदेशसभा १(१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नम्दु गुरुङले बताए।

धार्मिक, पर्यटन र पशुपालनका हिसाबले यो सडकको महत्व भएको उनले बताए।

गत वर्ष वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा जोड्ने रानीपौवा–झोङ–तेताङ र गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा लोमान्थाङको पर्खाल वरपरको सडकलाई पक्की बनाउने १०/१० करोड बजेटको योजना सुरू भएको थियो।

रानीपौवा–झोङ–तेताङ सडकलाई कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला सडकको छुसाङ–कागबेनी खण्डको विकल्पका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कागबेनी–मुक्तिनाथ–उपल्लो मुस्ताङ आवत जावत गर्न सहज हुनेछ।

दुई वटै योजना ठेक्का मार्फत निर्माणाधिन रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए।

यस वर्ष झोङ–छेङ्गुर सडकमा पर्ने खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ९ करोड १२ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराउने प्रक्रीया अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश सांसद शेरचनले बताए।

 

-रासस

विकासले उज्यालिँदै गरेका गाउँ बसाइँसराइले अँध्यारो बन्दै

Posted on by Nepal Nirman

म्याग्दी ।सडक, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचसँगै विकासले उज्यालिँदै गरेका गाउँ बसाइँसराइले अँध्यारा बन्दै गएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीयतह सबल हुँदा विकासका कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित भए पनि गाउँ रित्तिँदै गएको हो।

वर्षौंदेखि ओझेलमा परेका गाउँबस्तीमा विकास पुगेको छ । घरआँगनमै गाडी गुड्ने सडक छन् । नजिकै विद्यालय छ । वडा कार्यालयसँगै स्वास्थ्यचौकी, घरघरमा झलमल्ल बिजुली, घाँस पराल बोकेर घरगोठमा पुग्ने ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल सबैको सुविधा गाउँमा भए पनि गाउँ छोड्दै सहर झर्ने र मधेस पस्नेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

‘गाउँ गाउँजस्तो छैन

सहर सहरजस्तो छैन

कसकसले केके गर्दिए कुन्नि

आफू जन्मिएको ठाउँ नै चिनिँदैन ।’

कवि हेम हमालको कवितामा भनिएझैँ तीव्ररूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण ग्रामीण सौन्दर्य रित्तिदै जाँदा गाउँ गाउँजस्ता रहेनन् भने सहर पनि वर्णशङ्कर हुँदै जान थालेको छ।

 

चार/पाँच वर्षअघिसम्म दुर्गम मानिएका गाउँहरूमा पछिल्लो समय विकासको लहर चलेको छ । तर, विकास र सुविधा गाउँमा पुगेपछि मोटर चढेर गाउँ छोड्नेहरू पनि उत्तिकै बढेका रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका टेकबहादुर छन्त्यालले बताए।

हेर्दै रहरलाग्दो म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ मा पर्ने रूम गाउँको यो सौन्दर्य अहिले बसाइँसराइका कारण एक्लिदै जान थालेको छ।

‘गाउँमा घरहरू त छन् तर, घरमा बस्ने मानिसहरू छैनन् । बस्ती पातलिँदै जान थालेको छ । भीरपहरा र खोलाहरू छिचोल्दै गाउँमै सडक पुगेको छ । सुविधा थपिएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीदेखि लिएर खानेपानी र सिँचाइको राम्रो सुविधा भए पनि मानिसहरू थप सुविधाको खोजिमा सहर बजार र तराईतिर जानेक्रम भने झन बढ्दै जान थालेका छन्,’ छन्त्यालले भने।

ठाडाखानी मात्रै होइन आफ्नै रीतिथिति र जीवनशैलीमा रमाएको म्याग्दी जिल्लाका दर्जनौँ गाउँहरू  पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण उजाडिँदै जान थालेका छन् ।

जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूबाट मात्रै होइन सदरमुकाम नजिक र सबै कुराको सुविधा पुगेका गाउँहरूबाट समेत बसाइँसराइ बढ्दै गएको छ ।

बेनी नगरपालिकाको ज्यामरूककोट, पुलाचौर, सिंगा, भकिम्ली, घतानजस्ता गाउँहरू समेत बसाइँसराइका कारण रित्तिदै जान थालेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

८/१० वर्षअघि ५५ घरधुरी भएको बेनी नगरपालिका–२ गौश्वारा गाउँमा अहिले २६ घरधुरीमा मात्रै मानिसको बसोबास रहेको छ।

त्यसैगरी एक सय ७९  घरधुरी भएको बगरफाँट र खबरा क्षेत्रबाट ४८ परिवारले बसाइँ सरेको बेनी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले बताए।

गाउँमा विकासले गति लिँदै गरे पनि बसाइँ सर्नेको सङ्ख्यामा भने कमी आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा साह्रोगाह्रो र आपत्विपत् पर्दा सहयोग गर्ने छिमेकी घट्दै जान थालेका र विकास निर्माणको काम गर्न समस्या हुने गरेको मङ्गला गाउँपालिका–२ का केदार जैसीले बताए।

म्याग्दीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, सेवासुविधाका लागि ठूला सहर र जिल्ला बाहिर बसाइँसराइ गर्ने र कम बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिका कारण १० वर्षअघिको तुलनामा जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार विसं २०६८ को तुलनामा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले म्याग्दीको जनसङ्ख्या घटेको हो।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार एक लाख १३ हजार छ सय ४१ जना जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा एक लाख सात हजार तीन सय ७२ जना भएको केन्द्रीय विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

-रासस

आयाेजना समयमा सम्पन्न गर्न एक्शन रूमबाट निर्देशन दिएकाे छुः प्रधानमन्त्री

Posted on by Nepal Nirman

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चालनमा रहेकाे याेजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सिँहदरबारस्थिति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेकाे एक्शनरूमबाट निर्देशन गर्ने गरेकाे बताएका छन् । सँसदकाे हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूकाे जवाफ दिँदै उनले परियोजनाहरू समयमै प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रश्न नं. ३ को जवाफ

माननीयज्यूले उठाउनु भएको सिक्टा सिंचाइ र बबई सिंचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्‍न गर्ने विषयमा म पनि गम्भिर र संवेदनशील छु।  मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न तथा  निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरु देखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म रु. २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भईसकेको छ।  

यसै सन्दर्भमा ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ।  

नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य ठूला राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने वा कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये केही वा पुरै बचत हुने भएमा रकमान्तर मार्फत् त्यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। 

बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्दा आयोजना सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्ने गरिएको छ। ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको नियमित अनुगमन गरी भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।  

मैले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभाको वैठकमा मन्तव्य दिँदा नेपालमा विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको “काम हुँदैछ (Work in Progress) भन्ने संस्कृतिको ठाउँमा थालेको काम सक्छौं” भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र यसको लागि विकास निर्माण सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ।  विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आयोजना तर्जुमाको खाका (Project Planning Template) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।  

यसबाट सीमित स्रोत साधनको कुशल प्रयोग गरी परियोजनाहरू समयमै प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुनेछन्‌ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा रहेको एक्शन रूमबाट मैले समयसमयमा आयोजनाहरूको अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण र निर्देश गरेको छु।

 

Continue reading “आयाेजना समयमा सम्पन्न गर्न एक्शन रूमबाट निर्देशन दिएकाे छुः प्रधानमन्त्री”

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन: विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्र बनाइन्छ 

Posted on by Nepal Nirman

 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा आइतबार रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका ओलीले सञ्चालनमा रहेका महत्वका योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकार काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सांसदहरूले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले विकास निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनताको अपेक्षाअनुसार सरकार हिँड्न नसकेको हो कि भन्ने सांसदहरूको जिज्ञाशाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले ठुला योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी ‘इयरमार्क’ गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील भएको बताए।

‘मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरूदेखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भइसकेको छ,’ उनले भने।

नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले ठुला योजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने समेत बताए । त्यस्तै योजना समयमा नै  सम्पन्न हुन सरकारी कार्यालयबिच सम बुझाइ कम हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अन्तर निकाय समन्वयका लागि क्रियाशील भई काम गर्न निर्देशन दिइएको र ठुला योजनाको हकमा निरन्तर निगरानी बढाइएको समेत जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत सुधार हुने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने विश्वास लिए । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले मुलुकको समृद्धि र विकासलाई निरन्तरता दिने र राजनीतिक स्थिरता साथ सरकार अघि बढ्ने उच्च विश्वास भएको समेत स्पष्ट पारे ।

पाँचथरको हेवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको सुरु

Posted on by Nepal Nirman

पाँचथर । पाँचथरको हेवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम सुरु भएको छ । गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीले बेलिब्रिज बगाएको थियो ।

बेलिब्रिज निर्माणका लागि ठेकेदारले काम थालेको सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले जानकारी दिए । ठेकेदारको म्याद असारसम्म भए पनि वैशाखभित्र काम सक्ने गरी अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाले बेलिब्रिज निर्माणको कामको सुभारम्भ गरेका थिए । ३ करोड ४९ लाख ३८ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ लागतमा बेलिब्रिज बनाउने कामको ठेक्का दोभान सुपर सौगात लाइट विल्डर्सले ठेक्का पाएको छ । सरकारले खरिद गरेको बेलिब्रिज हेटौँडामा रहेकाले त्यो ल्याएर जोड्नु पर्नेछ ।

७० मिटर लामो सिंगल स्पानको बेलिब्रिज बन्न लागेको कोइरालाले बताए । राजमार्गको रमितेखण्डमा गएको पहिरो रोकथामको काम पनि सुरु भएको छ । टेवा पर्खाललगायतका संरचना बनाउने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।

मधेशमा एमाले पहिलाे दल बन्नुमा केपी ओलीले हुलाकी सडक निर्माण गर्न अग्रसरता लिनुः पाेखरेल

Posted on by Nepal Nirman

काठमाडाें । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हुलाकी राजमार्ग बनाउन अग्रसरता लिएकैले मधेसमा पार्टी पहिलो दल बनेको बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा  स्ट्याटस लेख्दै उनले मधेसको लाइफ लाइनको रूपमा विकास हुँदै गरेको हुलाकी सडक निर्माणमा अध्यक्ष ओलीको योगदानलाई मधेसी जनताले महसुस गरेको बताएका हुन्।

‘विकासको क्रममा धेरैतिर पक्की सडकहरू बने। तर तराई मधेसमा जनताको सघन बसोबास भएर गुज्रने हुलाकी सडक बन्न सकेन। मधेसी जनताको गुनासो रहने नै भो। खर्च धेरै लाग्ने भएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको निर्माणको जिम्मा भारत सरकारलाई लगाइयो। तर पनि लामो समयसम्म उक्त बन्न सकेन। हुलाकी सडकका नाममा राजनीतिक स्वार्थ आधारित उत्तर दक्षिणका सडक बने। त्यसमा पनि स्थानीय जनताको गुनासो हुने नै भयो,’ उनले भनेका छन्।

संविधान सभावाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसमा त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएको र नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपरेको उनले बताएका छन्।

‘त्यस कुरालाई नेकपा (एमाले) नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि हुलाकी सडकलगायत मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनमा अग्रसरता लिनुभयो। भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको निरन्तरता रहनेगरी नेपाल सरकारले आफैले बनाउने संकल्प गर्नुभयो। भारत सरकारलाई सहमत गराउनु भयो,’ उनले भनेका छन्।

हिजो एमाले र एमाले अध्यक्षलाई निषेध गर्छौं भनिएको मधेस प्रदेशमा हुलाकी राजमार्ग बनाउन अग्रसरता लिएकैले पहिलो दल बनेको उनले दाबी गरेका छन्।

‘हुलाकी सडक यति बेला नेपालको सडक सञ्जालको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ,’ उनले भनेका छन्।

हुलाकी सडक तराइका सदरमुकामहरूलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको सूचना संचारको परम्परागत मार्ग भएको पनि पोखरेलले बताएका छन्। त्यतिवेला हुलाक नै सूचना र सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रहेको त्यही परम्परागत मार्ग पछि गएर कच्ची सडक सञ्जालका रूपमा विकास भएको पोखरेलको भनाइ छ।

हुलाकी राजमार्ग कसको पालामा बन्न सुरु भएकाे भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो दलले पहल गरेको दाबी गरिरहँदा शंकर पोखरेले आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

बागमती गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा बनायो रङ्गशाला

Posted on by Nepal Nirman

मकवानपुर । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सहिद स्मृति रङ्गशालाको शनिवार उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त रङ्गशालाको उद्घाटन गरेका हुन्।

पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा प्यारापिटसहितको फुटबल रङ्गशाला निर्माण गरेको हो । ४ नं. वडास्थित झुरझुरेमा उक्त रङ्गशालाको निर्माण भएको हो

पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को असोज १७ गते ठेक्का आह्वान गरी रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना पारित

Posted on by Nepal Nirman

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लिराज अर्यालले जानकारी दिए।

प्रदेश विकास परिषद बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेगरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्वोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा लिएर कार्यान्वनयमा लैजाने बताए। प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरु तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुने समेत स्पष्ट पारे।

समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ। योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस्तै व्यवसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको हो। यसैगरी सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार पाँच सय १४ डलर पुर्‍याउने, जन्मदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ। साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँचवटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन्। योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयक्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचकहरू तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य डा।सुदन ओलीले जानकारी दिए।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ। प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरा, एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दल नेता धर्मबहादुर चौधरीलगायतले सम्वोधन गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख लगायत प्रदेश विकास परिषद्का विज्ञ सदस्यहरुको सहभागिता थियो।

करिव ३ अर्ब लागतमा रूपन्देहीमा बन्दै गरेकाे इन्धन डिपाेकाे डिपीआर अन्तिम चरणमा

Posted on by Nepal Nirman

काठमाडौँ । रूपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा निर्माण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक इन्धन डिपोको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल रूपन्देहीको भलवारीस्थित निगमको इन्धन डिपो स्थानान्तरण तथा क्षमता बिस्तार गर्ने योजनाअनुसार आयल निगमले रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका र ओमसतिया गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने रोहिणी खोला किनारमा आधुनिक किसिमको नयाँ इन्धन डिपो निर्माण गर्न लागेको हो ।

डिपो निर्माणका लागि पहिलो चरणमा खोला किनारमा तार जालीसहितको पर्खाल लगाउने र जग्गा सम्याउने काम सकिएको आयोजनाका इन्जिनियर अंकित रिमालले जानकारी दिए।

आयोजनाको डिपिआर काठमाडौ विश्व विद्यालय अन्तर्गतको काठमाडौ युनिकन्सल्टले गरिरहेको इन्जिनियर रिमालले बताए। आठ महिना भित्रमा डिपिआर तयार गर्नेगरी काठमाडौ युनिकन्सल्टसँग सम्झौता भएको र डिपिआर तयार गर्ने कार्य अबको एक महिना भित्रै सकिने पनि उनले जानकारी दिए।

रूपन्देहीको भलवारीमा रहेको डिपोको स्टोरेज क्षमता कम भएको र हाल घना बस्ती बिस्तारसमेत भएकोले निगमले रोहिणीमा अत्याधुनिक सुविधासहितको धेरै क्षमताको नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागेको हो ।

करिव ३ अर्ब लागतमा डिपो निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि डिपिआर तयार भइसकेपछि मात्रै कुल लागत र डिजाइन यकिन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।