देशको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदैछः अर्थमन्त्री पाैडेल

पाेखरा ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पाैडेलले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय भवनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै वर्तमान सरकार गठन हुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरू हाल क्रमशः सुधार भएकाे बताएका हुन् ।

देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालगायत विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी दुई प्रमुख दल सम्मिलित वर्तमान सरकार बनेको उनले उल्लेख गरे ।

‘देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको आर्थिक सूचकले पनि देखाइरहेको  छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘वर्तमान सरकार इच्छाशक्ति भएको र समस्याको समाधान गर्न समर्थवान लागि परेकाे छ ।’

भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालकाे २ सय दिन पुरा, यि हुन् मन्त्रालयका काम

काठमाडाैं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालकाे कार्यकाल २ सय दिन पुरा भएकाे छ । साे अवसरमा मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूले २ सय दिनमा गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘यातायात पूर्वाधारको विकास र यातायात प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालयमा रहेको छ । आफू र मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु, हासिल भएका उपलब्धिहरूका साथै यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र माघ मसान्तसम्म सम्पादन गरिएका मुख्य कार्य र तिनबाट हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको बारमा जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो १०० दिनका लागि निर्धारित १० वटा र २०० दिनका लागि निर्धारित १२ कामका क्षेत्रमा किटान गरिएको लक्ष्यहरुको प्रतगि लक्ष्य उन्मुख रहेको दाहाले बताए । वर्षात् र बाढीको प्रकोपद्वारा सिर्जित आपतकालीन सडक तथा यातायात व्यवस्थापनको कार्यमा लाग्नु परेको कारण लक्ष्य प्राप्तिमा केही कमी भएको छ ।’
२०८१ माघ मसान्त सम्ममा मन्त्रालयको लागि चालुतर्फ ७ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड गरी कुल १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । माघ महिनासम्म मन्त्रालय र मातहतको निकायले २८.१५ खर्च गरेको छ ।

सडक निर्माण तर्फ कुल कालोपत्रे स्तरको नयाँ सडक २ लेनको २४६ किलोमिटर र २ लेन माथिको सडक ३०.५८ किलोमिटर कालोपत्रे भएको जानकारी दिए । ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण गर्ने कार्य माघ मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्त्र भएको मन्त्री दाहाले बताए । नेपालको सडक यातायात क्षेत्र सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको  र  सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य मध्ये यस आवमा ८७६ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको उनकाे भनाइ थियाे ।

काठमाडौं तराई मधेस अन्तर्गत धेद्रे सुरुङ मार्गको पनि ब्रेकथ्रु भएको छ । नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुत मार्गको काम तीव्र ढंगले अगाडि बढेको दाहालले जानकारी दिए ।

उनले सबै जिल्ला सदरमुकाम बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ  र सरकारको योजना अनुसार सदरमुकाम जोड्न बाँकी हुम्ला जिल्लाको सिमिकोट खार्पुनाथ स्थित चुवा खोलामा बेलीब्रिज जडान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिईएकाे बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडोर को विभिन्न खण्डहरूमा ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७८.५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र माघ मसान्त सम्ममा ४१ बटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न लगायत काम भएको मन्त्रालयकाे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयाे ।

बर्दिबास चोचा रेलमार्ग खण्डमा २ सय दिनको अवधिमा थप एक किलोमिटर ट्र्याकवेड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कुल ३ किलोमिटर ट्र्याकवेड निर्माण भएको छ । भने, हालसम्म कुल ६८ किलोमिटर ट्र्याकवेड निर्माण भएको । भारतीय पक्षसँग संवाद भई जयनगर–बर्दिबासको भंगाहा बर्दिवास रेलमार्ग खण्ड तथा बथनाहा कटहरीको एनवाइसी विराटनगर कटहरी रेलमार्ग खण्ड निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे विवरणमा ६ महिनामा माघ मसान्तसम्म १ लाख ६९ हजार ४३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण भएको छ । माघ मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३७ हजार ९५४ थान उत्पादन र ७,४७६ थान जडानका लागि यातायात कार्यालयहरुमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र नागरिक एपबाट देखाउन मिल्ने र ट्राफिक भ्वाइलेशन रेकर्ड सिस्टमबाट इ–चलान (डिजिटल चिट) काट्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी देशभर एउटै मापदण्ड बनाउने लगायतका काम अगाडि बढेको छ ।

सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलयान सञ्चलनका लागि अवरोध हटाउने तथा निर्माण कार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोशी नदीमा अवरोध हटाई जलयान सञ्चालन भएको छ । नारायणी नदीको पुलदेखी देवघाटसम्म जलमार्ग विस्तारको कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

नेपाल पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकृरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई छलफलको क्रममा रहेको । विभिन्न मुलुकहरूमा पानीजहाजमा कम गर्ने गरेका नेपालीहरुको तथ्याङ्ग सङ्कलनका लागि एक वेब एप्लिकेशनको परामर्शदातासँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रि दाहालले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१, सार्वजनिक सडक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा रायका लागि ७ वटै प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय राजमार्ग गुरुयोजनाको प्रतिवेदन तयार भएको समेत जानकारी दिए  । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भई रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकाे र  निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन भएको समेत जानकारी दिए ।

नेपालले गरेको त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता कोशेढुंगाः प्रचण्ड

काठमाडाैंः पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालले भारत र बंगलादेशसँग गरेको त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता कोशेढुंगा भएको बताएका छन्।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग आज भएको भेटमा प्रचण्डले नेपालले भारत र बंगलादेशसँग गरेको विद्युत् व्यापारलाई कोशेढुंगा भनेका हुन्।

‘भारत र बंगलादेशसँग मैले धेरै नै मेहनत गरेर विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, यो नेपालको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा नै हो,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले जलविद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी भारत, चीन, बंगलादेश लगायतलाई देशलाई विक्री गरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नेछौँ।’

भारतहुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत विक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।   ‘यसका लागि हामीले थप विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको छ।’

उनले इप्पानले विद्युत उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत विकासमा अध्यक्ष प्रचण्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै पंशंसा गरे।

 

ऊर्जामन्त्री स्वदेश फर्किएः यि हुन् भारतसँग भएका सहमति

काठमाडाैं । ‘सिंचाईतर्फ हाम्रा ठूला आयोजनाहरु पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउने छलफल भयो र एक हिसावको सहमति अगाडि बढेको छ । अब चाँडै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरुको बैठकमा अन्तिम टुंगो लाग्ने हिसावले हाम्रो छलफल भएको छ । कोशीको विषयमा पनि केही छलफल भएका छन् । टनकपुरमा छोड्नुपर्ने अहिलेसम्म सहमति भएको, वर्षअघि नै निर्माण भइसकेको तर पानी नछोडिएको अवस्थालाई चाँडै नै पानी छोड्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचमा सिंचाईतर्फ पनि बैठक हुन नसकेको लामो समय भयो । अब आउने २२-२४ तारिकमा नै मिटिङ हुनेगरीको एक खालको सहमति भएर दुवै देशका मन्त्रीका बीचमा सफलतापूर्वक बैठक सम्पन्न भएको छ । उर्जातर्फ हामी अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइनको कामलाई निर्णय गर्नुपर्ने भएको थियो । सचिवस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । हामीले २८ हजार ५ सयको जुन लक्ष्य लिएका थियौँ, विदेशमा विक्री गर्नुपर्ने १० हजार मेगावाट र भारत, बंगलदादेशमा पनि ५ हजार भन्दा बढी विक्री गर्नुपर्ने जुन एक खलको हाम्रो योजना छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएर मुलुकले जुन योजना अघि सारेको छ । त्यसअन्तर्गत हामीले १७ देखि १८ हजार अबका १० वर्षमा भारत हुँदै बंगलादेशसम्म जाने प्रशारण लाइन निर्माण हुनेगरीको निर्णय भएको छ । हामीसँग दुई देशले संयुक्त लगानीमा बनेका ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा ५०/५० प्रतिशत हुँदा निर्णयार्थ गर्नुपर्ने विषयमा दुविधा हुने भएको कारणले यसअघि नै मेरो भारत भ्रमण भएको बेलामा मौखिक सहमति भएको थियो । नेपालकोतर्फ नेपालको ५१ प्रतिशत र भारतको ४९ प्रतिशत । भारततर्फ भारतको ५१ र नेपालको ४९ प्रतिशत यसरी सहमति भएको थियो । त्यसलाई सचिवस्तरीय बैठकमा निर्णयार्थ सहमति भएको छ । यो मुलुकका लागि, यस क्षेत्रका लागि उपलब्धिमुलक कुरा हो । सँगै बंगलादेशको उर्जामन्त्रीसँग पनि मेरो बैठक भयो । हामीले जे उद्देश्यका साथ बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्य छ । त्यसमा पनि अगाडि बढ्ने संकेत मिलेको छ । चाँडै मूर्त रुप लिन्छ । बंगलादेशतर्फ पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुराको छलफल अघि बढेको छ । २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन १० वर्षमा गरिसक्न निजी क्षेत्रहरुलाई सँगै साथमा लिएर काम गर्ने भन्ने उद्देश्य छ, त्यसका लागि पनि चाँडै निजी क्षेत्रका साथीहरु भारतमा गएर छलफल गरेर उहाँहरुले आफ्नो तहबाट पहलकदमी राख्नुहुनेछ । पावर समिटमा जाँदै गर्दा पावरका नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर कार्बनलाई न्युनिकरण गर्ने लक्ष्य छ । अबका वर्षहरुमा कार्बन शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएका छौँ । मुलुकले कार्बन ट्रेडका लागि पनि कार्बनको तर्फमा पनि रकम प्राप्त गर्न थालेको छ । यसमा बढी भन्दा बढी प्राप्ति हुनेगरी पहलकदमी गर्ने । निजी क्षेत्रको नयाँ एउटा सम्झौता भएको छ । हाम्रो उपस्थितिमै । ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको राम्रो सहयोगको महशुस भएको छ । ऊर्जामन्त्री भारतबाट आइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि भिजिट हुने कुरा छ । त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि भिजिटको मिति तय हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

– मन्त्री खड्काले बिहिवार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग राखेकाे धारणा

नेपाल- भारतबीच हाइ प्रसारण लाइन बनाउने सहमति

काठमाडौँ ।  नेपाल- भारतबीच हाइ प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएकाे छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच दिल्लिमा सहमति भएको हाे । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।

दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।

तुलसीपुर–घोराही २१ किलोमिटर सडकखण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ९९ करोडको बोलपत्र आह्वान

दाङ । तुलसीपुर–घोराही २१ किलोमिटर सडकखण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ९९ करोडको बोलपत्र आह्वान गरिएकाे छ । सडक विभाग अन्तर्गतको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयले तुलसीपुर–घोराही सडकको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जानकारी दिएकाे छ ।  तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराहीको डिके पेट्रोल पम्पसम्मकाे सडक ३० मिटर चाैडाइकाे हुनेछ ।

निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रकाश मगरका अनुसार सार्वजनिक सूचनामा चैत ३ गतेभित्रै मापदण्ड पुगेका इच्छुक नेपाली व्यवसायीले बोलपत्र पेस गर्न पाउने छन् । उनका अनसार बोलपत्र अनुसार गाडी गुड्ने भाग १४ मिटर कालोपत्रे गरिने छ। जसको दुबै तर्फको सडकको भागमा ७/७ मिटर कालोपत्रे हुनेछ। तर, सडकको कुल भाग भने १५ मिटर एकतर्फ पिच हुनेछ। बाँकी भाग फुटपाथका लागि छुट्याइने छ।

तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड सहरी सडक भएको हुँदा राष्ट्रिय सडक मापदण्ड अनुरूप बिबिएम र आसपाल्ट विधिबाट कालोपत्रे हुनेछ। बिबिएम ६ सेन्टिमिटर र अस्पाल्ट ४ सेन्टिमिटर मोटाइमा कालोपत्रे गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सम्झौता भएको मितिले तीन वर्ष अर्थात् ३६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको छ। इञ्जिनियर मगरका अनुसार चैत ३ गतेसम्म बोलपत्र आह्वानको मिति रहेको हुँदा त्यसपछि प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम हुनेछ। त्यो काम सक्ने झन्डै २० दिन जति लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, प्राविधिक मूल्याङ्कनको पाटोमा केही जटिलता आए वा मुद्दा परेको खण्डमा त्यो अवधि थप लम्बिन पनि सक्छ।

सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास भएका निर्माण कम्पनीहरूको त्यसपछि बल्ल आर्थिक मूल्याङ्कनको पाटो खुल्ने छ। त्यो मूल्याङ्कनको पाटो कम्तीमा पनि हप्ता दिनसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

काम सरासर अगाडि बढेमा जेठको पहिलो हप्तासम्म चार लेन सडकको स्वीकृति पाएको कम्पनीसँग सम्झौता हुन सक्ने आकलन गरिएकाे छ ।  नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएपछि सडक निर्माणको काम नहुने र वर्षा सकिएपछि मात्रै काम सकारेको निर्माण कम्पनीले चार लेन सडक निर्माणको कामको सुरूआत गर्न सक्ने देखिएकाे छ ।

तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न भन्दै  झन्डै पाँच वर्षअघि भारतीय एक्जिम बैंकको सशर्त ऋण सहयोग दुई करोड २१ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरू भएको थियो। त्यतिखेर चार लेन सडक विस्तारको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनीले पाएको थियो। जसले नेपालको प्रतिनिधिकालाई काम सुम्पेको थियो। तर, उनीहरूले काम गर्न नसकेपछि सडकखण्ड अलपत्र अवस्थामा पुगेको थियो।

नेपाल सरकारले पहिलाका भारतीय ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरी फेरि भारतीय एक्जिम बैंकलाई लगानीका लागि आग्रह गरे पनि ऊ लगानी गर्न इच्छुक नभएपछि लामो प्रतिक्षापछि नेपाल सरकारको झन्डै ४ अर्ब लगानीमा तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड चार लेनमा विकास गर्नका लागि यतिखेर बोलपत्र आह्वान भएको हो।

चार लेन सडकखण्डको काम गर्नका लागि अब विद्युत पोल सार्नेदेखि रूख काट्ने लगायतका कार्य समेत यसपालि आह्वान भएको बोलपत्रमा रकममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुँदा ती कार्यका लागि वा विद्युत प्राविधिकरणले पोल स्थानान्तरण गर्न ढिला सुस्ती नहुने अपेक्षा गरिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

बिम चर्किएर जाेखिमपूर्ण बनेकाे बागमती नदीकाे पुलकाे मर्मत थालियाे

चन्द्रपुर । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्लाका बीचमा रहेको वाग्मती नदीको पुल मर्मत थालिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले डेढ किलोमिटर ड्राइभर्सन बनाएर पुल मर्मत सुरुआत गरेको हो ।

केही दिन अगाडि पुलको बिम (गिर्डर) चर्किएको थियो । पुलको पूर्वतर्फ ४ र ५ नम्बरको स्परमाथि जडान गरिएको बिम झण्डै ८ सेन्टिमिटर चर्किएको कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिएका छन् । माघ २६ गते डाइभर्सन बनाएर २८ गतेदेखि पुल मर्मतको काम थालिएको उनले जानकारी दिए ।

करिब ५५ वर्षअघि नेपाल सोभियत संघ सहयोगअन्तर्गत निर्माण भएको वाग्मती नदी पुलको चार–पाँच नम्बर स्परको बीचमा रहेका बिममा रहेको बेरिङ राख्ने ‘प्याडेस्टल’ कंक्रिट फुटेको उनले बताए । पुलमा आधुनिक प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरको कङ्क्रिट हालेर ढलान गरिने काम भइरहेको प्रमुख कर्णले बताए ।

यही बेला अन्य बिमको पनि सरसफाइ तथा बेरिङ र कंक्रिटको अवस्था हेर्ने उनले बताए । आगामी फागुन २ गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने पुलको यथाशीघ्र मर्मत गरेर पुलबाट सवारी सञ्चालन गराउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

पुलको ४–५ नम्बर स्पानको बीचमा बिम चर्किएर समस्या आएपछि पुल महाशाखाको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा मर्मत सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः फागुन पहिलाे सातादेखि पुलबाट सवारी सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।

माघ २५ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार नै गरेर २७ गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । पुलको बिम चर्किएपछि सवारी आवागमन थप जोखिमपूर्ण बनेको थियो ।

-रासस

बारिका सुन्तला बजार पुर्याउन सहज सडक कुरिरहेछन् पर्वतवासी

म्याग्दी ।  बाँसखर्क धवलागिरि क्षेत्रमा धेरै सुन्तलाखेती हुने गाउँ हो । सडक स्तरोन्नति नहुँदा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–१ बाँसखर्कका किसानलाई सुन्तला ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।

म्याग्दीको कालीपुलबाट बगरफाँट हुँदै बाँसखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नति नहुँदा घुमाउरो र कच्ची सडकमा बढी भाडा तिरेर सुन्तला ढुवानी गर्नुपरेको हो । ठूला सवारीसाधन गाउँमा पुग्न नसक्दा सुन्तला ढुवानी गर्न समस्या भएको बाँसखर्कका अगुवा किसान जगतबहादुर खत्रीले बताए ।

‘साना खालका बुलेरो जीपमा थोरैथोरै सुन्तला टिपेर बेनीसम्म झार्ने र ट्रकमा राखेर देशका विभिन्न ठाउँमा पठाउँदा झन्झटका साथै श्रम र समय धेरै खर्चनुपरेको छ’, उनले भने, ‘सडकको समस्याले सुन्तला थिचिने, मिचिने र कुहिएर नष्ट भएर किसानले क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’

१० वर्षअघि स्थानीयवासीले चन्दा संकलन गरेर मार्ग खोलेको पाँच किलोमिटर दूरीको बेनी–बगरफाँट–बाँसखर्कबाहेक बाँसखर्क जोड्ने अरू दुईवटा सडक छन् । बेनी–बगरफाँट–बाँसखर्कभन्दा बेनी–मल्लाज–बाँसखर्क सडक पाँच किलोमिटर र मोहनचोक–मल्लाज–बाँसखर्क सडक १० किलोमिटर घुमाउरो छ ।

मल्लाज क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति भए पनि बाँसखर्क प्रवेश गरेपछि साँघुरो, ग्रेड तथा मोड नमिलेको कच्ची सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । बाँसखर्कका दुई सय घरपरिवारले व्यावसायिक सुन्तलाखेती गरेका छन् । यो वर्षमात्र बाँसखर्कबाट १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको वडाध्यक्ष जगबहादुर रोकाले बताए ।

देशका अन्य ठाउँको बगैँचा निख्रिएपछि बाँसखर्कको सुन्तला टिपेर बजार पठाउने गरिन्छ । एक जना किसानले वार्षिक ५ लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला बिक्री गर्छन् । सडक सहज हुने हो भने सुन्तलालाई सुरक्षित र सहज रूपमा बजारमा पठाउन सकिने, ढुवानीको खर्च घट्ने, यात्राअवधि एक घण्टाबाट १५ मिनेटमा छोटिने वडाध्यक्ष रोकाले बताए ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत अघिल्लो कार्यकालमा बगरफाँट–बाँसखर्क सडक आयोजना सञ्चालन भए पनि पूर्णता नपाउँदै प्राधिकरण खारेज भएपछि सङ्घीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रमबाट आयोजना हटेकाले समस्या भएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि हराएको योजना खोज्दै सडक विभागदेखि डोलिडार र प्रदेश सरकारसम्म धायौ, कतै पनि कागजात भेटिएन’, उनले भने, ‘नयाँ प्रक्रियाबाट सडक स्तरोन्नति गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेका छौं ।’ पुरानो योजनामार्फत एक सय ५० मिटर सडक ढलान र केही ठाउँमा पर्खाल तथा नालीमात्र निर्माण भएको छ ।

सडकको समस्या देखाउनकै लागि गत माघ ११ गते गाउँपालिका र वडा कार्यालयले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल जिसी, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल, राष्ट्रियसभा सदस्य मनरूपा शर्मा र प्रदेशसभा सदस्य भक्त कुँवरलाई बोलाएर बाँसखर्कमा सुन्तला महोत्सव गरेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा आएका मुख्यमन्त्री पाण्डे, मन्त्री र सांसदहरूले बाँसखर्क जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सहज रूपमा सुन्तलालगायत कृषि उपज ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेश सरकारले चालु आवमा बगरफाँट–बाँसखर्क सडकका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

संघीय सरकारको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत गत वर्ष बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल र जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँटको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा ४५ मिटर लामो बेलिब्रिज जडान भएको थियो ।

 

रासस

२० घण्टामा मर्मत भयाे बबरमहलमा फुटेकाे पानीकाे पाइप

काठमाडौं । बबरमहल क्षेत्रमा मेलम्ची आयाेजनाकाे पाइपमा  बुधबार दिउँसो क्षति पुगि अवरूद्द रहेकाे पानी प्रशारण लाइन बिहिवार सकिएकाे छ ।  विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्ने क्रममा फुटेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप मर्मत सकिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

पाैडेलका अनुसार करिब २० घण्टामा पाइप मर्मतको काम सकिएको हो । उनका अनुसार अहिले पाइपमा पानी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।

उनले जानकारी दिँदै भने ‘पानी परीक्षणको कार्य भइरहेकाले परिक्षण सम्पन्न हुनासाथ पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’

बुधबार रातिबाटै पाइप मर्मतको काम थालिएको थियो । उक्त पाइप फुट्दा बुधबार दिउँसो बबरमहल क्षेत्र डुबानमा परेको थियो । प्राधिकरणले ड्रिलिङको काम गर्दा पाइप फुट्न पुगेको थियो ।

पाइप फुटेपछि करिब ४ घण्टासम्म पानी आइरहेको थियो । प्राधिकरणले उपत्यकामा विद्युत्का तारहरू व्यवस्थित गर्न भन्दै अण्डरग्राउण्डको काम गरिरहेको छ ।

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भने मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग समन्वयन नगरी प्राधिकरणले काम गर्दा पाइप फुट्न पुगेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफूहरूको गल्तीकै कारण पाइप फुटेको स्वीकार गरिसकेको आयाेजनाले जानकारी दिएकाे छ ।

माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १७ करोड खर्च गर्याे

काठमाडौँ- रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब रु १७ करोड खर्च गरेको जनाएको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जगेर्ना, राहत वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन वृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको प्राविधिक निर्देशक गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिए।

कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायत संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत्गृहलगायत संरचना निर्माणाधीन छन् ।

उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । विसं २०७२ सालको भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको आयोजना क्षेत्रमा कम्पनीले भूकम्प पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माण, विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्वास्थ्य शिविरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

आयोजना प्रभावित आदिवासी समुदायको थातथलो, वातावरण र उनीहरूको सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर छुट्टै योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त योजनामार्फत समुदाय आफैँले छनोट गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत हालसम्म रु दुई करोड बढी खर्च गरिएको जनाइएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार, रोजगारी एवं जीविकोपार्जन, त्यस क्षेत्रको विकास जस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको मागबमोजिम प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

आयोजनाले हाकुबेँसीमा त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न रु सात करोड ८६ लाख १४ हजार खर्च गरेको छ । पुल निर्माणपछि आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ र २ नम्बर वडास्थित हाकु क्षेत्रका बासिन्दाको सडक पहुँच स्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे, नुवाकोट र काठमाडौँतर्फ आवतजावत गर्न सहज भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि रु १८ लाख ५७ हजार खर्च गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुन्चे खोलडोल सडक निर्माणका लागि थप रु ७० लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरणलगायत काम भएका छन् । साथै हाकुस्थित तीनवटा विद्यालयलाई सन् २०१८ देखि एक/एकजना शिक्षक उपलब्ध गराइएको छ । आयोजनाले त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक रीतिरिवाज संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गुम्बालगायत भवन निर्माण र अन्य कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको प्राविधिक निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैङ्क समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको शेयर लगानी छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत ‘इक्विटी’बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको आयोजनामा नौ अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८ दशमलव ७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१ दशमलव २५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने जनाइएको छ । उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौँ लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । आयोजनाको निर्माण विसं २०८३ मङ्सिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।